उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजीकरण नगर्नुपर्ने नेकपा एमालेको निष्कर्ष, संचालनका लागि तत्काल ५५ करोड आवश्यक

सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण नगर्नुपर्ने निष्कर्ष नेकपा एमाले उदयपुरले निकालेको छ। उदयपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ का सांसद अम्बर बहादुर रायमाझीको पहलमा उद्योगका उच्च अधिकारी र नेकपा एमाले उदयपुरका नेताहरू बीच छलफल भएपछि यो निष्कर्ष निकालिएको हो।

छलफलमा उद्योगलाई आर्थिक संकटबाट कसरी जोगाउने र निजीकरण हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विमर्श भयको थियो। एमाले उदयपुरका अध्यक्ष भागवत राउतले उद्योगको कठिन आर्थिक अवस्था र २ अर्ब रुपैयाँको ऋण दायित्व रहेको जानकारी गराए। उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेश प्रसाद साहले उद्योगलाई निजीकरणबाट जोगाउनु पर्ने र सञ्चालनकालागि आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

महाप्रबन्धक साहका अनुसार, २०८१ साउन ६ गतेसम्मको बाँकी दायित्व अन्तर्गत कर्मचारीको तलव र नागरिक लगानी कोषको १२ करोड ७१ लाख, अवकास प्राप्त कर्मचारीको ३२ करोड ४७ लाख, बैंक ऋण २ करोड, विद्युत प्राधिकरणलाई ३३ करोड ६४ लाख, तथा अन्य सप्लायर्सलाई ६१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।

सहायक नायव महाप्रबन्धक कोविद काफ्लेले उद्योग सञ्चालनकालागि तत्काल ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको जानकारी गराउँदै निजीकरण नगरी लिजमा दिने विकल्प उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य मञ्जु कुमारी चौधरीले उद्योगलाई उदयपुरको गौरवको रुपमा बचाउन मन्त्रीस्तरीय छलफलमार्फत अघि बढ्नुपर्ने विचार राखिन्। एमाले केन्द्रीय सदस्य अम्बिका थापाले स्थानीय जनताको हितमा उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने बताइन्। साथै, अम्बर बहादुर रायमाझीले उद्योग मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर निजीकरणको सट्टा लिजमा संचालन गर्ने मोडालिटीको सम्भावनाबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

यसअघि उद्योग मन्त्रीसँग छलफल भए पनि ठोस कदम नआएका कारण उद्योगको अवस्था कमजोर हुँदै गएको र अबको चरणमा पुनः उद्योग बचाउन आग्रह गर्ने सहमति सबै सहभागीले गरेका थिए।